राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष ने खाजूवाला में ली ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक
हैलो बीकानेर। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है तथा सुरक्षित बच्चों से ही सुरक्षित भविष्य का निर्माण संभव हैं।
चतुर्वेदी सोमवार को खाजूवाला पंचायत समिति सभागार में ‘एक कदम बचपन की ओर कार्यक्रम’ के तहत बाल अधिकार संरक्षण विषय पर उपखंड स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने कहा कि बाल अधिकारों का संरक्षण विभिन्न विभागाें की समन्वित कार्यवाही से ही संभव है। ग्राम पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों को इस संदर्भ में अतिरिक्त संवेदनशीलता रखते हुए कार्यवाही करने की आवश्यकता है। उन्होंने उपखंड की ग्राम पंचायतों में बाल अधिकार संरक्षण समितियों का गठन नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए इनके अविलम्ब गठन के निर्देश दिए।
चतुर्वेदी ने कहा कि उपखंड क्षेत्र की समस्त 45 ग्राम पंचायत में बाल अधिकार संरक्षण समितियों का गठन 5 नवम्बर को ग्राम सभा की बैठकों में कर लिया जाए तथा इनकी नियमित बैठकें आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि बाल अधिकारों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता के लिए पॉक्सो एक्ट के बारे में विद्यालयों में पूर्ण जानकारी नियमित रूप से दी जाए। विद्यालयों में चाइल्ड राइट्स क्लब के माध्यम से बच्चों को किसी भी अप्रिय घटना और परिस्थिति से बचाया जा सकता है। उन्होंने अगले 15 दिनों में उपखंड के सभी विद्यालयों में चाइल्ड राइट्स क्लब का गठन कर इसकी सूचना भिजवाने के निर्देश दिए।
आयोग अध्यक्ष ने आईसीडीएस के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति की भी समीक्षा की तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सूखे व गीले पोषाहार, बच्चों के स्वास्थ्य मानदंडों व कुपोषित बच्चों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन केन्द्रों के बंद रहने की शिकायतें मिल रही हैं, सम्बंधित अधिकारी इन केन्द्रों की जांच कर दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करेंंं।
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी शंकरलाल सोनी ने बताया कि उपखंड में 250 विद्यालय हैं, जिनमें 11 हजार 36 बच्चों का नामांकन हैं। उन्होंने बताया कि उपखंड की 45 ग्राम पंचायतों में से 40 ग्राम पंचायतों के आंगनबाड़ी केन्द्रों को राजकीय विद्यालयों में समाहित कर लिया गया है। एसएचओ विक्रम सिंह ने बताया कि पोक्सो के तहत खाजूवाला उपखंड में वर्ष 2016 में 1 तथा 2017 में 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। चतुर्वेदी ने बैठक में सीडीपीओ तथा बीसीएमओ के बैठक में अनुपस्थित रहने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एसएचओ, क्षेत्र के ईंट-भट्टों के औचक निरीक्षण करें तथा यदि बालश्रमिक पाए जाते हैं, तो संबंधित भट्टा मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एलडी पंवार ने विभिन्न योजनाओं के तहत प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने पोक्सो एक्ट के बारे में विस्तार से बताया। आयोग सचिव राधेश्याम डेलू ने आयोग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधान सरिता चौहान, उपखंड अधिकारी रमेश देव, विकास अधिकारी शीला देवी, तहसीलदार राणू सिंह सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
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