बीकानेर। बी.एड./एम.एड. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजकीय महाविद्यालयों में महिला अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क रिफण्ड के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति का एक ज्ञापन महिला अभ्यर्थियों को कलेक्टर को थमाया है। शिष्टमंडल की भारती आचार्य के नेतृत्व में बलविन्द्र कौर, सुमन श्रीमाली, रचना शर्मा, गीता चौधरी, नन्दू कंवर, सुनीता व्यास, सरिता, मनीषा, कमला सहित अनेक छात्राएं कलेक्टर से मिली। संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन में बताया गया कि सरकार द्वारा पूर्व में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एससी/एसटी/महिला/नेत्रहीन छात्र-छात्राओं को शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा गया था लेकिन द्विवर्षीय बी.एड./एम.एड. पाठ्यक्रम शुरु होने से उक्त शिक्षण शुल्क राजकीय महाविद्यालयों द्वारा नहीं लौटाया जा रहा है।
इस सम्बन्ध में महाविद्यालयों से सम्पर्क करने पर पता चला है कि सरकार द्वारा नए शिक्षण शुल्क वृद्धि आदेश के साथ इस तरह का कोई निर्देश अथवा आदेश प्राप्त हुआ है। पूर्व में आदेश राज्य सरकार के निर्देश पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा जारी किए गए थे। वर्तमान में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में शुल्क वृद्धि आदेश आयुक्त कॉलेज शिक्षा निदेशालय, जयपुर द्वारा जारी किए गए हैं। उक्त कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर से राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को यह निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं कि राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण शुल्क से मुक्त रखते हुए रिफण्ड की कार्यवाही करे। मुख्यमंत्री से मिलकर अपना पक्ष रखने की मांग करते हुए इन महिला अभ्यर्थियों को कलेक्टर को ज्ञापन दिया है ताकि वंचितों को लाभ मिल सके।
फोटो राजेश छंगाणी
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