hellobikaner अलवर नगर परिषद अलवर में पार्षद सहित दो ठेकेदार 5 लाख 15 हजार रूपये रिश्वत लेन-देन करने पर गिरफ्तार > आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी
गुरूवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर एस.आई.यू. इकाई जयपुर व सवाईमाधोपुर इकाई द्वारा आज अलवर में संयुक्त ट्रेप कार्यवाही करते हुए नगर परिषद अलवर वार्ड नं. 30 के पार्षद नरेन्द्र मीणा व ठेकेदार संजीव भार्गव, रमेश चन्द गुप्ता को कार्यादेश जारी करने की एवज में बतौर कमिशन 5 लाख 15 हजार रूपये रिश्वत लेन-देन करते हुए गिरफ्तार किया है।15 करोड़ रूपये राशि के सिविल कार्य की निविदा ठेकेदार के पक्ष में जारी करने और कमीशन के लेनदेन को लेकर ठेकेदार और पार्षद को गिरफ्तार किया है।
करने पर 2.5 प्रतिशत, तत्पश्चात कार्यादेश जारी करने की एवज में पुनः 2.5 प्रतिशत की
कमिशन राशि का लेन-देन ठेकेदार, जन प्रतिनिधि व अन्य के बीच किया जाना है।
जिस पर ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देशन में एस.आई.यू इकाई जयपुर के अति पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह मय टीम, तकनीकी टीम एवं श्री रघुवीर शरण पुलिस निरीक्षक तथा सवाईमाधोपुर इकाई के अति० पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र शर्मा मय टीम द्वारा आज अलवर में संयुक्त कार्यवाही करते हुए नगर परिषद अलवर वार्ड नं. 30 के पार्षद नरेन्द्र मीणा पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी फ्लैट नं. 202 ऑर्किट रेजीडन्सी मोती दूगरी अलवर तथा ठेकेदार संजीव भार्गव पुत्र स्व भागीरथ भार्गव निवासी 83 आर्य नगर अलवर व ठेकेदार रमेश चन्द्र गुप्ता पुत्र शिवदयाल गुप्ता निवासी मौहल्ला अखेपुरा अलवर को कार्यादेश जारी करने की एवज में बतौर कमिशन 5 लाख 15 हजार रुपये रिश्वत लेन-देन करते हुए अलवर में गिरफ्तार किया है।
एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपीयान से पूछताछ एवं निवास व अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।
एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24×7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैघ कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।
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