बीकानेर। आज बीकानेर में कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ ने प्रेस वार्ता में बताया की बीकानेर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अर्जुनराम मेघवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने नामांकन-पत्र में कुछ तथ्यों को छिपाया है। चूरू कलेक्टर रहते हुए मेघवाल के खिलाफ सैनिक कॉलोनी में भूखंड आवंटन को लेकर एक जांच शुरू हुई थी, जिस पर बाद में स्टे आ गया था। यह स्टे हाल ही में 19 जनवरी 2019 में खारिज हुआ है। इस प्रकरण की जानकारी मेघवाल ने अपने नामांकन में नहीं दी है।
इसके अलावा भी तीन और ऐसे मामले हैं, जिसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के एडवोकेट जगदीश शर्मा ने पत्रकारों के बीच साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि मेघवाल का नामांकन रद्द होना चाहिए। विधि प्रकोष्ठ के शहर अध्यक्ष किसनलाल सांखला ने कहा कि ये सारे तथ्य जिला निर्वाचन अधिकारी को दे दिए गए हैं। अगर फिर भी मेघवाल का नामांकन रद्द नहीं हुआ तो हम उच्च न्यायालय में जाएंगे।
हालांकि यह मामला बहुत पुराना है और पिछले चुनावों में भी कांग्रेस को उठाना चाहिए था, लेकिन इस बार उठाए जाने पर कांग्रेसजन यह तर्क दे रहे हैं कि इस बार कोर्ट का स्टे हट गया है। ऐसे में यह देखना होगा कि निर्वाचन विभाग क्या कार्रवाई करता है। इस बीच अर्जुन मेघवाल ने इस मुद्दे पर यह कहा है कि कांग्रेस को तो ईवीएम पर भी आपत्ति है, क्या किया जा सकता है।
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