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राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
बीकानेर hellobikaner.in बीकानेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज बीकानेर जिले कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जिसमे मांग की गई है केंद्र सरकार वैक्सीन की खरीद कर सभी राज्यो को निशुल्क उपलब्ध करवाए और प्रतिदिन एक करोड़ लोगों को टिका लगाने का कार्य किया जाना चाहिए ताकि तीसरी लहर से देश के हर नागरिक की सुरक्षा की जा सके।
शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार देश के प्रति अपना कर्तव्य भूल गयी है जानबूझकर पहले टीके खरीदने का आदेश देरी से दिया गया और फिर डिजिटल एप्लिकेशन को इतना दुर्लभ कर दिया जिसके कारण टिके लगवाने के जनता को परेशानी हुई इतना ही नही केंद्र की ढुलमुल नीति और राज्यो के भरोसे जनता को छोड़ने की योजना वैश्विक महामारी में अपने लिए मुनाफा बढ़ाने का तरीका है जबकि केंद्र सरकार की अपनी जिमेददारी समझते हुए सम्पूर्ण भारत वर्ष में एक कीमत के निशुल्क टीकाकरण को लागू कर प्रतिदिन करीब 1 करोड़ लोगों को टिका लगवाने के कार्य करे तब जाकर हम कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से होने वाले बड़े नुकसान से बच सकेंगे अभी तक केंद्र की गलत योजना के कारण कुल जनसंख्या का 3.17 प्रतिसत लोगो को ही टिका लगा है जो कि बहुत ही धीमी रफ्तार है केंद्र सरकार को राजनीति भूलकर महामारी में जनता की तकलीफ दूर करने का कार्य करना चाहिए।
प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंदराम मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को बेवकूफ बना रहे है राज्यो के नाम पर वैक्सीन का भार डालकर अपने कर्तव्य से विमुख होना चाहती है जो कि उसके गेर जिम्मेंदारना व्यवहार को दर्शाता है देश की जनता के प्रति केंद्र सरकार की जवाबदेही होती है अतः महामारी में वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार राजनीति छोड़कर आमजन को बचाने का कार्य करे।
प्रदेश सचिव हाजी जिया उर रहमान आरिफ ने कहा कि भारत जैसे देश मे जहां आधी से ज्यादा आबादी गावो में बसती है वहा टीकाकरण की वर्तमान योजना प्रभावी नही है क्योंकि ग्रामीण परिवेश का हर व्यक्ति अपना स्लॉट बुक नही करवा सकता और हर बार वो टिके से वंचित रह जाता है अतः केंद्र सरकार को टीकाकरण हेतु जो कार्यप्रणाली तय की गई उसमे भी बड़ा बदलाव करना होगा ताकि आम जनताको टीका सहज सुलभ हो सके।
शहर कांग्रेस प्रवक्ता नितिन वत्सस ने बताया कि ज्ञापन देने जाने वालों में शहर महासचिव ललित तेजस्वी, सचिव मनोज किराडू शामिल थे।
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