Bhanwar Singh Bhati
जयपुर,/बीकानेर hellobikaner.com राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण अंतिमवर्ष सेमेस्टर की परीक्षाऐ आयोजित करवाने में आने वाली अनेक व्यवहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा आज मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल को पत्र निम्न तथ्यों का हवाला देते हुए लिखा है-
1. प्रदेश में अभी तक यातायात सेवाओं का संचालन सामान्य नहीं हुआ है। प्रदेश की भौगोलिक दशाओं के कारण अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से नगरीय,शहरीय केन्द्रों पर अध्य्यन कर रहे हैंय जो कि लाॅकडाउन के कारण अपने होम टाउन,गांव जा चुके हैं।
2. केन्द्र एवं राज्य सरकार की कोविड-19 हेल्थ प्रोटोकाॅल के कारण समस्त संस्थाओं के छात्रावासध्पीजी बन्द किये हुए हैं। निजी छात्रावास एवं मकान मालिक महामारी के डर से बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को किराये पर मकान नहीं दे रहे हैं।
3. राज्य में सितंबर माह में मानसून अपने चरम पर रहता है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होने या जलमग्न होने की स्थिति में परीक्षा करवाना व्यावहारिक नहीं है।
4. समिति का आॅनलाइन आॅफलाइ ब्लेन्डेड परीक्षा करवाने का प्रस्ताव भी राज्य में इन्टरनेट सेवाओं की वर्तमान गुणवत्ता एवं उपलब्ध्ता के कारण सम्भव नहीं है। साथ ही राज्य के विश्वविद्यालयों,महाविद्यालयों में पर्याप्त आधार भूत संसाधन भी उपलब्ध नहीं हंै।
5. देश के अन्य राज्योंध्केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियणा, उडीसा, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, पुडुचेरी तथा देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आई.आई.टी मुंबई, खडगपुर, कानपुर एवं रूडकी आदि ने भी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा को निरस्त करने का फैसला लिया हैं।
6. राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने शेष रही परीक्षाओं के आयोजन, आगामी सत्र को आरम्भ करने एवं प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिनांक 9 जून, 2020 को समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्राध्यापकोंय 10 जून, 2020 को निजी विश्वविद्यालयों के चेयर-पर्सन, वाईस चांसलर, रजिस्ट्रार तथा 11 जून, 2020 को राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के वाईस चांसलर,रजिस्ट्रार के साथ की गई वर्चुअल मीटिंग में गहनता से विचार-विमर्श किया गयाय जिसमें कोविड-19 महामारी के लगातार बढ़ते संक्रमण के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए राज्य में परीक्षाऐं आयोजित नहीं करवाने का सुझाव दिया गया।
7. राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 29.04.2020 के दिशा-निर्देशों के उपबंध 8 के आलोक में, जो विश्वविद्यालयों को दिशा-निर्देशों में अंतरण,अभिवृद्वि,संशोधन करना अंकित किया गया हैं। ताकि विद्यार्थियों, अभिभावको, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाॅफ के स्वास्थ्य एवं शिक्षण हित में किसी विषम परिस्थिति से निपटा जा सके।
8. राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार के कारण विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के आयोजन की असमंजस्ता बनी हुई थी जिसके कारण राज्य के विधार्थी और अभिभावक मानसिक परेशानी में थे। राज्य सरकार ने दिनांक 4 जुलाई 2020 को मा0 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में विचार-विमर्श परामर्श कर विश्वविद्यालयों की सभी परीक्षाओं को नहीं करवाने का निर्णय लिया।
उक्त सभी परिस्थितियों के मध्यनजर राज्य में किसी भी परीक्षा का आयोजन करवाया जाना संभव नहीं है।
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