जयपुर। ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 1 अप्रेल 2018 से बिजली का बिल दो महीने के स्थान पर हर माह जारी करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में न केवल विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है, बल्कि विद्युत वितरण कम्पनियों के घाटे में भी आशातीत रूप से कमी आई है।
श्री पुष्पेन्द्र सिंहए मंगलवार को सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर यहां विद्युत भवन के सभागार में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य के हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। सरकार के प्रयासों से गत चार सालों में विद्युत उत्पादन क्षमता में 6 हजार 561 मेगावाट की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पारम्परिक ऊर्जा के साथ साथ अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि के भी अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। जहां छबड़ा एवं सूरतगढ़ में 660 मेगावाट क्षमता की दो-दो सुपर क्रिटिकल तापीय परियोजना इकाइयां निर्माणाधीन हैं, वहीं सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए राज्य में 5 हजार 430 मेगावाट क्षमता वाले 6 सौर ऊर्जा पार्क भी स्वीकृत किये गए हैं।
विद्युत कम्पनियों के घाटे और छीजत में आई कमी –
श्री सिंह ने कहा कि वितरण निगमों की वित्तीय स्थिति में सुधार और उदय योजना लागू कर विद्युत वितरण कंपनियों का घाटा कम करते हुए 1 हजार 981 करोड़ तक लाया जा चुका है, जो कि पहले 15 हजार 545 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान के तहत 104 कस्बों में विद्युत छीजत 15 प्रतिशत से कम आ चुकी है तथा वर्ष 2018 तक बाकी स्थानों पर भी छीजत को 15 प्रतिशत से भी कम करने का लक्ष्य है।
उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण –
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित हर प्रकार की शिकायत के शीघ्र समाधान के लिए प्रत्येक डिस्काम मुख्यालय पर टोल फ्री केन्द्रीकृत काल सेन्टर खोले गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि इन काल सेंटर द्वारा प्रतिमाह लगभग 1 लाख शिकायतों का समाधान किया जा रहा है।
ऊर्जा बचत के लिए सस्ती एलईडी –
श्री सिंह ने बताया कि ऊर्जा बचत के लिए उपभोक्ताओं को अत्यंत सस्ती दर पर एल ई डी बल्ब, ट्यूबलाइट एवं पंखों का वितरण किया जा रहा है। अब तक 144 लाख एल ई डी बल्ब, 53 हजार 741 पंखे एवं 1.82 लाख ट्यूबलाइट्स वितरित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन के लिए आनलाइन आवेदन, केन्द्रीयकृत बिलिंग सिस्टम से बिलिंग समस्याओं में कमी तथा उपभोक्ता के मोबाइल नम्बर पर बिल जारी होने व जमा होने की सूचना के एस एम एस जैसी कई सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।
विद्युत सेवा सुधार –
ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि विद्युत सेवा सुधार के लिए फ्रेन्चाइजी मॉडल अपनाया गया है। कोटा, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर में इसके तहत काम प्रारम्भ किया जा चुका है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे निगम को लगभग 280 करोड़ रुपये का सालाना लाभ होगा।
किसानों को बेहतर अनुदान
श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों को चार वर्षों में 24 हजार 593 करोड़ रुपयों का अनुदान दिया है, जबकि पिछली सरकार ने किसानों को मात्र 8 हजार 320 करोड़ रुपये का अनुदान दिया था।
ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 27 जिलों के 224 गांव, 9654 ढाणियां विद्युतीकृत कर 8.4 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 7.60 लाख घरेलू कनेक्शन देने का लक्ष्य है एवं इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गत चार सालों में 1 लाख 60 हजार कृषि कनेक्शन जारी किये गए हैं।
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