बीकानेर। भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना का लाभ किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ज़िले के अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बीकानेर जिले के किसानों तथा भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं के साथ नाबार्ड, जिला विकास प्रबंधक, तथा अग्रणी जिला प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बीकानेर में किसान संवाद का आयोजन किया गया।
इस संवाद में रणवीर सिंह, प्रबंध निदेशक, बीकानेर केन्द्रीय सहकारी बैंक, एस.एस.गहलोत, बीकानेर कार्यालय प्रभारी, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक तथा राजीविका प्रभारी रमेश व्यास ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. उन्होने बताया की केंद्र तथा राज्य सरकार इस योजना को अब मिशन मोड में लेकर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वंचित सभी पात्र किसानों को योजना से लाभ पहुंचाने के लिए विशेष अभियान द्वारा कार्य कर रही है।
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कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तथा 08 फरवरी से 24 फरवरी तक इस 15 दिवसीय विशेष अभियान के अंतर्गत बैंकों तथा विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी विभागों के आपसी तालमेल से इस प्रक्रिया को मिशन मोड पर पूरा किया जाना है।
इस अभियान के तहत सभी पात्र किसानों को बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाना है ताकि वे संस्थागत ऋण प्रणाली से जुड़ सकें और किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े लाभ ले सकें। किसान अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट जरूरत अनुसार बढ़वाने, बंद पड़े किसान क्रेडिट कार्ड को फिर से शुरू करवाने तथा आवश्यकतानुसार नई लिमिट जारी करवाने के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
साथ ही जिन किसानों ने अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं लिए है वे भी अपनी नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर नए कार्ड जारी करवा सकते हैं। नाबार्ड, जिला विकास प्रबंधक, बीकानेर ने बताया की किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को जरूरत अनुसार, कम से कम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड तथा एसबीआई, बीकानेर अग्रणी जिला प्रबंधक, योगेन्द्र सिंह सोलंकी ने इस बात पर विशेष बल दिया कि इस योजना के अंतर्गत जो किसान पशु पालन तथा मत्सय पालन व्यवसाय से जुड़े हैं, वो किसान भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए आगे आयें। इस संबंध में उन्होने पशु पालन विभाग के अधिकारियों को अधिक से अधिक किसानों को जागरूक करने के भारत सरकार के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उन्होने बताया की इस संबंध में बैंक के साथ ही संबन्धित विभागों की भी विशेष भूमिका रहेगी. जिसमे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ज़िला ग्रामीण विकास विभाग, ज़िला राजस्व विभाग, ज़िला सूचना अधिकारी, राजूवास तथा एसकेआरयू, प्रमुख हैं।
किसानों को जागरूक करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन, कृषि विभाग, पटवारी तथा पंचायत सचिव द्वारा किसानों को इस योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना, एनआरएलएम, राजीविका द्वारा ग्राम स्तर पर बैंक सखी व पशु सखी के माध्यम से किसानों तक इस योजना की जानकारी शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध करवाना आवश्यक है। इस संबंध में किसानों को आवेदन करने के लिए एक सरल फार्म बैंक द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा जो कि बैंक शाखा, सीएससी तथा पीएम किसान पोर्टल पर भी उपलब्ध है।
इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक से अग्रणी जिला प्रबंधक, योगेन्द्र सिंह सोलंकी व नाबार्ड, ज़िला विकास प्रबन्धक, रमेश ताम्बिया द्वारा भी भारत सरकार के दिशा निर्देशों तथा किसान क्रेडिट कार्ड तथा पीएम किसान योजना से किसानों को होने वाले लाभ के बारे में चर्चा की गई। ज़िले के संबन्धित प्रमुख अधिकारियों, बैंक अधिकारी, एनआरएलएम तथा प्रैस तथा मीडिया से जुड़े प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुए।
एसएलबीसी से प्राप्त अनुरोध के आधार पर जिले के सभी बैंक अधिकारियों को इस विषय में जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक कर अधिक से अधिक किसानों तक केसीसी की पहॅुच बनाने का आग्रह किया गया है. नाबार्ड, ज़िला विकास प्रबंधक तथा एसबीआई, अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा सभी संबन्धित विभागों को इस विषय में विशेष अनुरोध जारी किए गये है ताकि ज़िले में बैंकों के सहयोग से इस अभियान को मिशन मोड पर पूर्णत सफल बनाया जा सके।
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