मुख्यमंत्री गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय, प्रदेश में इस क्षेत्र को भी मिलेगा सस्ता डीजल

वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में डीजल की दरें कम होने से व्यवसायिक गतिविधियों के लिए डीजल की बल्क खरीद प्रदेश के बाहर से की जाती है। इसके मद्देनजर पूर्व में ही मैन्यूफेक्चरर तथा संनिर्माण उद्योगों को प्रदेश में स्थित तेल कंपनियों से डीजल खरीदने पर राज्य वैट दर में रियायत दी जा चुकी है। इस क्रम में खनन उद्योग को भी राजस्थान में स्थित तेल कंपनियों से डीजल खरीदने पर घटी हुई वैट दर का लाभ दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इस निर्णय से प्रदेश में खनन क्षेत्र को राजस्थान में ही सस्ती दर पर डीजल खरीद का लाभ मिलेगा और राज्य सरकार को 108.84 करोड़ रूपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।