बीकानेर,। लूणकरणसर विधायक माणिकचंद सुराणा ने आज प्रेस वार्ता बुलाई और कहा की माननीय मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे का बीकानेर पधारने का हार्दिक स्वागत है उनके आने के उपलक्ष्य पर जिले व क्षेत्र की अनेक ज्वलन्त समस्याओं के तत्काल समाधान किये जाने की संभावना बनती है।
बीकानेर ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग मूंगफली की सरकारी समर्थन मूल्य पर खरी किये जाने की है। यह मांग नवम्बर 2016 से की जा रही है इस संबंध में मैने राज्य के कृषि मंत्री श्री प्रभूलाल सैनी से नवम्बर 2016 में वार्ता की थी तब उन्होंने मुझे यह अवगत किया था कि परसों इस संबंध में भारत सरकार की कृषि मंत्री राधे मोहन सिंह से मिलने के लिए जा रहा हूं। राज्य के कृषि मंत्री सैनी साहब निश्चित रूप से राजेधमोहन सिंह जी से मिले और राज्य सरकार के पत्र दिनांक 04.11.2016 के संदर्भ मे मूंगफली की खरीद समर्थन मूल्य पर किये जाने के निर्णय की सूचना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने नाफेड के प्रबन्धक निदेशक, नई दिल्ली व खाद्य निगम के सीएमडी को देकर संबंध में सूचित किया कि मूंगप्ऊली की खरीद भारत सरकार के समर्थन मूल्य पर खरीद की जाने वाली गाईड लाईन अनुसार मूंगफली खरी की जाये और उन्होंने इस संबंध मे राज्यसरकार से यह अंडर टेकिंग देने को कहा कि वे मूंगफली की सरकारी खरीद पर लिये जाने वाली ड्यूटी और टैक्सों से मुक्त रखेगें। भारत सरकार के उक्त पत्र की प्रतिलिपि आपकी जानकारी हेतू दे रहा हूं।
सुराणा ने कहा कि ये सरकार की कर्तव्यहीनता का नतीजा है कि केन्द्र सरकार के 9 नवम्बर के आदेशों की अब तक क्रियान्विती नहीं हुई। उसके बाद भारत सरकार ने दिनांक 14.11.2016 के द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी गई मूंगफली पर राज्य सरकार को टैक्स व शूल्क वसूल करने की छूट भी प्रदान कर दी है।भारत सरकार के उक्त आदेश के बावजूद राज्य सरकार द्वारा मूंगफली खरीद के निर्णय को अमली जामा न पहनाना व उसकी क्रियान्विती न किया जाना राजस्थान के किसानों को बहुत महंगा पड़ा है और उन्हे 400 से 600 रूपये क्विंटल का नुकसान हुआ है।14.11.2016 के बाद से जितने किसानों ने मूंगफली बेची है और उन्हें समर्थन मूल्य के मुकाबले 400 से 600 रूपये कम समर्थन मूल्य से मिले है उस नुकसान की 100 प्रतिशत भरपाई की मांग मैं राज्य सरकार से करता हूं। भारत सरकार के आदेश के बावजूद राजस्थान के किसानों से मण्डीयों में मूंगफली की सरकारी खरीदन किये जाने का कोई विवेक संगत कारण नहीं है। राज्य सरकार अपने सार्वजनिक दायित्वों के निर्वहन में जब देरी करती है तो उसका दण्ड जनता भुगतने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री महोदया उक्त पत्रावली की तलाश कर वाये व भाजपा सरकार की तीसरी सालगिरह पर राज्य के किसानों को मूंगफली खरीद का तोहफा दे और पुराने नुकसान की भरपाई करें। राज्य के किसान मुख्यमंत्री महोदया के तीन साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर जश्न में शामिल तो होगें ही, पर मूंगफली खरीद किये जाने की राज्य सरकारी की घोषणा आज ही कर दी जाये तो इस जश्न में राजस्थान का किसान चार चाँद लगा देगा।
उन्होनें मुख्यमंत्री से मांग की है कि समय रहते हुए मूंगफली की खरीद करें नहीं तो वे अपनी मांग मनवाने के लिये दूसरा रास्ता तैयार करेगें।
जलस्वावंलबन – लूणकरणसर विधायक ने जलस्वावलंबन योजना पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि ये नई अंकल नहीं है बल्कि ये तो पुरातन लोगों की सोच थी। मजे की बात तो ये है कि जल स्वावलंबन ऐसे जिलों में किया जा रहा है जहां पानी की किल्लत नहीं है। होना ये चाहिये था कि बारानी क्षेत्रों में जलकुंड़ों का निर्माण किये जाये। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में पानी की कमी है वहां 50 हजार लीटर के जलकुंड बनाये जाने चाहिये और वे भी मनरेगा के कार्यों से। विधायक ने कहा कि उनके क्षेत्र में बारानी इलाके ज्यादा होने के बाद भी पिछले साल केवल एक गांव को चुना गया और इस वर्ष भी ये ही हालात है कि गांवों के अनुपात के अनुसार चयन नहीं हुआ है।
एलिवेटेड व तकनीकी विवि. जल्द हो शुरू- सुराणा ने शहर की प्रमुख मांग को इंगित करते हुए कहा कि रेल फाटकों की समस्या से निजात दिलाने के लिये पिछले बजट में एलिवेटेड रोड़ बनाने की घोषणा की गई थी। दुर्भाग्य की बात ये है कि सरकार अब इसे मार्च तक पूरा करने की बात कह रही है। जबकि इस पीडीआर पहले ही बन जानी चाहिये थी। उन्होंने क हा कि तकनीकी विवि खोलने की घोषणा की भी पिछले बजट सत्र में की गई। परन्तु न तो कोई विधेयक लाया गया और ही इसका बजट पास हुआ। सुराणा ने कहा वित्तिय प्रावधानों के साथ ही इसको खोला जायें।
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