बीकानेर,। संसदीय सचिव तथा जिले के जन अभाव-अभियोग प्रभारी डॉ विश्वनाथ मेघवाल ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण व सत्यापन की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
डॉ. मेघवाल ने मंगलवार को बीकानेर पंचायत समिति के अटल सेवा केन्द्र में जनसमस्याओं के सत्यापन के लिए नियुक्त एडोप्टर अधिकारियों से प्रकरणों के निस्तारण सम्बंधी कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सीडीपीओ तहसीलदार व विकास अधिकारी (एडोप्टर) को प्राप्त प्रकरणों की जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि ग्राम सेवक तथा पटवारी द्वारा सत्यापित प्रकरणों का एडोप्टर अधिकारी स्वयं वेरीफिकेशन करें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी ग्राम पंचायत में पहुंचकर इन प्रकरणों का वेरीफिकेशन कर रहे हैं। उन्होंने विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सत्यापित दिखाए जा चुके प्रकरणों के सम्बंध में यदि गलत तथ्य पाए जाते हैं तो सम्बंधित कार्मिक के निलम्बन की कार्यवाही की जाए।
संसदीय सचिव ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी काम को टालने की प्रवृति से बचें और सकारात्मक सोच के साथ पीड़ित पक्ष को राहत पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता पक्ष को धैर्य से सुना जाए तथा प्रस्तुत आवेदन का पूर्ण अध्ययन करने के बाद ही कोई निर्णय लेते हुए परिवेदना को निस्तारित किया जाए।
बैठक में सीडीपीओ ने बताया कि 8 ग्राम पंचायतों में 731 प्रकरणों के निस्तारण के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 682 परिवेदनाओं का निस्तारण करते हुए वेरीफिकेशन कर लिया गया है। शेष 59 प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। विकास अधिकारी को 10 ग्राम पंचायतों के मिले 1 हजार 444 में 1 हजार 356 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर 1 हजार 328 का सत्यापन कर लिया गया है। तहसीलदार को प्राप्त 1 हजार 274 प्रकरणों में 1 हजार 230 का निस्तारण व 1 हजार 189 का सत्यापन कर लिया गया है।
बैठक में तहसीलदार सुरेन्द्र कुमार सुथार, विकास अधिकारी कैलाश चौधरी, सीडीपीओ शक्ति सिंह कच्छावा, टीडीआर अशोक अग्रवाल, गिरदावर रामदयाल उपस्थित थे।
About The Author
