बीकानेर। जिले में हर सप्ताह पंचायत समिति वार पटवारी से लेकर कलक्टर आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए उपलब्ध रहेंगे। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उपखंड व विकास अधिकारियों की बैठक में यह जानकारी दी।
गौतम ने बताया कि जिले में विभिन्न ब्लॉक में हर सप्ताह जनसुनवाई आयोजित की जाएगी, इसमें जिला व ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जिला कलक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को इस सम्बंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी समस्त रिकॉर्ड साथ रखें। इस अवसर पर परिवादियों की शिकायत भी सुनी जाएगी और कार्यों का मौके पर निस्पादन कर आमजन को राहत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सुनवाई की शुरूआत अगले सप्ताह से खाजूवाला ब्लॉक से होगी। जिला कलक्टर ने इस सम्बंध में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि आसपास के लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच सके।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के आवेदन लिए जाए। पटवारी आदि से सत्यापन करवाएं तथा लोगों के आवेदन स्वीकार कर लाभ पहुंचाए। जिला कलक्टर ने कहा कि मनरेगा के तहत पंचायतों में वृक्षारोपण के प्रस्ताव भिजवाएं ताकि मानसून आने से पूर्व वृक्षारोपण की समस्त तैयारियों पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे वृक्षारोपण हो इसे प्राथमिकता से लें तथा वन विभाग से इस सम्बंध में समन्वय कर कार्य करें।
गौतम ने कहा कि सम्पर्क के तहत मौके पर निस्तारित प्रकरणों को सम्पर्क पर दर्ज करें और लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें। जिला कलक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले को मिले लक्ष्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई, उन्होंने कहा कि पीएमएवाई के तहत पात्र लोगों के प्राथमिकता के आधार पर आवेदन सत्यापित कर सात दिन में मस्टरोल व एफटीओ जारी करें। यदि सूची में शामिल व्यक्ति के पास जमीन उपलब्ध नहीं हो तो बीडीओ उपखंड अधिकारी के साथ समन्वय कर आबादी विस्तार आदि के माध्यम से पट्टा जारी कर ऐसे लोगों को जमीन दें और उनके लिए आवास निर्माण की स्वीकृति जारी करें। उन्होंने कहा कि यदि लक्ष्य अधिक बीडीओ पंचायत समिति के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर देंखे कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट नहीं और सबको आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
उन्होंने कहा कि सभी उपखंड अधिकारी पटवारी व ग्राम विकास अधिकारियों को प्रेरित कर योजना के लक्ष्य प्राप्त किये जाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिन शौचालयों के भुगतान बकाया है उनका सर्वे करवा कर सत्यापन करवाएं तथा दोहरी स्वीकृति, अपात्र आदि के आधार पर प्रकरण निरस्त कर अन्यों के भुगतान जारी करवाएं। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) शैलेन्द्र देवड़ा सहित समस्त उपखंड व विकास अधिकारी उपस्थित थे।
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