जयपुर। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार प्रदेश में खाद्य सुरक्षा से वंचित रहे बेसहारा एवं जरूरतमंद परिवारों एवं व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने केे लिए सर्वे का कार्य प्रारंभ हो गया है, जो कि 3 अगस्त तक चलेगा।
राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी जिला कलक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिये गये है। सर्वे के दौरान पंजीयन से वंचित रहे, बेसहारा एवं जरूरतमंद परिवारों की प्राप्त सूचना को ऑनलाईन करवाया जायेगा। साथ ही ऎसे जरूरतमंद एवं बेसहारा परिवारों का पुनः सर्वे करवाकर पंजीयन करवाया जायेगा।
प्रदेश में बेसहारा एवं जरूरतमंद परिवारों का पूर्व की भांति ई-मित्र/ई-मित्र मोबाईल एप, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप एवं शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय एवं बीएलओ के माध्यम से सर्वे करवाया जायेगा। जनाधार के डेटाबेस में उपलब्ध सूचना के आधार पर सर्वे एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी। जनाधार के डेटा में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों को छोड़कर शेष सभी परिवारों का जिलेवार डेटा उपलब्ध है।