जयपुर । शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा है कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश के युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 के 26 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया मंगलवार से ही प्रारंभ करने के निर्देश दे दिये गये हैं। उन्हाेंने सफल 26 हजार अभ्यर्थियों को बधाई भी दी तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
डोटासरा मंगलवार को यहां शिक्षा संकुल स्थित सभाकक्ष में मीडिया से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश हैं कि शिक्षक भर्ती के सफल अभ्यर्थियेां को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। इसके अंतर्गत ही प्रदेश के सभी जिलों के जिला कलक्टर एवं जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को कोर्ट का निर्णय आते ही आदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे आगामी दो-तीन दिनों में ही 26 हजार अभ्यर्थियाें को नियुक्ति पत्र दे दे। उन्होंने कहा कि हमें प्रसन्नता है कि बेरोजगार युवाओं का साथ देने का जो वादा हमारी सरकार ने किया, उसे निभाया है और आगे भी निभाते हुए राज्य सरकार यह प्रयास करेगी कि शिक्षकों का एक भी पद राज्य में रिक्त नही रहे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने आते ही गणित एवं अंग्रेजी पदों पर भर्तीयां की पहल करने के साथ ही 4500 शारीरिक शिक्षकों के और 1200 प्रधानाध्यापकों के पदों पर भी भर्ती की कार्यवाही भी की है।
डोटासरा ने कहा कि पूर्व सरकार की नियत बेरोजगारों को रोजगार देने के अंतर्गत साफ नहीं थी। आनन फानन में उन्होंने भर्ती की कार्यवाही जो अपने आखिरी बजट में की, वह भी बगैर पूर्ण प्रक्रिया के की इसलिए उनकी शिक्षकों को भर्ती की कार्यवाही बेमानी ही साबित हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पूर्व सरकार की बेरोजगार युवाओं के प्रति नियत साफ नहीं थी, इसीलिए भर्ती प्रक्रिया अटकती रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश में युवाओं की नियुक्ति प्रक्रिया किसी भी स्तर पर बाधित नहीं हो। इसीलिए कोर्ट में विचाराधीन निर्णय पर सकारात्मक पैरवी हुई और नियुक्ति प्रक्रिया साफ हुई। उन्होंने सवाल भी किया कि टीएसी एरिया में स्टे नहीं था फिर भी पूर्व सरकार द्वारा क्यों नियुक्ति नहीं दी गयी।
रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की कार्यवाही होगी-
डोटासरा ने कहा कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। व्याख्याता भर्ती का कलैण्डर भी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है। प्रयास है कि आने वाले सत्र से पहले-पहले सभी को नियुक्तियां दे दी जाए। उन्होंने एकल शिक्षकों वालो विद्यालयों में भी त्वरित कार्यवाही कर रिक्त पद भरने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
बोर्ड परीक्षाओं में शत प्रतिशत पारदर्शिता-
शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में शत प्रतिशत पारदर्शिता सुनश्चित की जाएगी। परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था के साथ ही वहां पर पूर्ण निगरानी की व्यवस्था की जाएगी।
पंजीकृत किरायानामा के कारण मान्यता प्रकरणों में छूट के आदेश
डोटासरा ने बताया कि निजी विद्यालयों की मान्यता के बहुत से प्रकरण पंजीकृत किरायानामा नहीं दिए जाने केे कारण अटके हुए थे। विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऎसे प्रकरणों में एक साल के लिए राज्य सरकार ने छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार निजी विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ है। निजी विद्यालय मनमानी फीस, कॉपी किताबों, यूनिफॉर्म, जूते आदि अपने यहां से ही लेने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं कर सकते। ऎसा कहीं होता है तो उन विद्यालयों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी परन्तु जो निजी विद्यालय अच्छा कार्य कर रहे हैं। शिक्षा प्रसार के लिए प्रतिबद्ध सेवाएं दे रहे हैं, उनको सरकार प्रोत्साहन की नीति पर कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है क प्रदेश में शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण प्रसार हो।
लोक कल्याणकारी सरकार –
शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में लोक कल्याणकारी सरकार कार्य कर रही है। सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर सबके कल्याण के प्रति कृतसंकल्प है।
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