राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सातवें वेतनमान के लिए पूर्व में की गई घोषणा में संशोधन के लिए नई अधिसूचना शनिवार देर शाम जारी कर दी। इसमें कर्मचारियों का फिक्सेशन अब जनवरी 2016 से होगा। जबकि इस संशोधन से पहले यह अक्टूबर 2017 में किया जाना था। सातवें वेतनमान संशोधन में एरियर एक जनवरी 2017 से 30 सितंबर 2017 तक की अवधि के लिए तीन किश्तों में दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बदलाव किया गया है। अब नकद एरियर सिर्फ 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों व पेंशनर्स को मिलेगा। वहीं 2004 से पहले सेवा में आए कर्मचारियों का एरियर उनके जीपीएफ खातों में जमा होगा। जबकि 2 नवंबर को प्रेस कांफ्रेंस में सरकार ने एरियर तीन किश्तों में कैश में देने की घोषणा की थी।
पहले एरियर नकद देने की बात कही गई थी लेकिन वित्तीय समीक्षा में पता चला कि सरकार एक साथ इतना पैसा नकद देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए इसे जीपीएफ में जमा करवाने का फैसला लिया गया है।
एरियर के रूप में सरकार को कुल 4250 करोड़ रुपए देने होंगे। सरकार को एरियर के तौर पर जीपीएफ में करीब 2.5 हजार करोड़ रुपए जमा करवाने होंगे और लगभग 1700 करोड़ रुपए नकद देने होंगे। सरकार में कुल 8 लाख 55 हजार कर्मचारी हैं। इनमें 2004 के बाद आने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब सवा चार लाख है और इतने ही कर्मचारी 2004 से पहले वाले हैं। लेकिन 2004 से पहले वाले कर्मचारियों का वेतन ज्यादा है इसलिए कैश भुगतान से ज्यादा पैसा जीपीएफ में जमा होगा।
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