श्रीगंगानगर : 4 उपखण्ड क्षेत्रों के लिये 24 करोड़ की राशि जल्द जारी करवाये विभागः- जिला कलक्टर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 11.61 करोड़ की राशि वितरित

हैलो बीकानेर, श्रीगंगानगर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल खराब होने के संबंध में लगभग 38 करोड़ रूपये की राशि जिले के किसानों को कलेम के रूप में मिलेगी।

जिला कलक्टर श्री ज्ञानाराम ने बताया कि प्रधानमंत्रा फसल बीमा योजना में ब्लॉक गंगानगर, सादुलशहर, करणपुर व पदमपुर क्षेत्रा में प्रभावित किसानों को स्वीकृत 12 करोड़ रूपये क्लेम में से 11.61 करोड़ रूपये की रिश किसानों को वितरित की जा चुकी है। इसी प्रकार विजयनगर क्षेत्रा में 2 करोड़ रूपये का क्लेम स्वीकृत हुआ है, जिसे वितरित करने के निर्देश दिये गये है। जिला कलक्टर ने बताया कि उपखण्ड रायसिंहनगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़ तथा घड़साना क्षेत्रा में हुए फसल नुकसान के एवज में 24 करोड़ रूपये के प्रस्ताव संबंधित बीमा कम्पनी को भिजवाये गये है। जिला कलक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों को जितना जल्द हो सके, क्लेम राशि प्राप्त कर वितरित करवाने की कार्यवाही करें।

जिला कलक्टर ने बताया कि सूरतगढ से अनूपगढ तक 74 किलोमीटर लम्बाई की निर्माणाधीन सीसी रोड़ में से 37 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस सड़क निर्माण के लिये 292 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई थी। जिला कलक्टर ने इस कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिये।

जिला कलक्टर ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले की 74 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ की स्वीकृतियां जारी की गई थी, जिसमें से 48 गौरव पथ का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 26 गौरवपथ का निर्माण प्रगति पर है। जिला कलक्टर ने सड़क निर्माण में गुणवत्ता बरतने पर विशेष जोर दिया।

जिला कलक्टर ने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों में से कोई एक भी प्रकरण 180 दिन की अवधि से ज्यादा का लम्बित न हो। 180 दिन से अधिक अवधि का प्रकरण सामने आने पर संबंधित अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार होगा। बैठक में बताया गया कि 180 दिन की अवधि से ज्यादा के नगर विकास न्यास के 4 प्रकरण, चिकित्सा के 3, जल संसाधन के 4, पेयजल के 2, पंचायती राज के 14, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के 2, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक के 4, वाणिज्य, समाज कल्याण तथा खनन विभाग का एक-एक प्रकरण लम्बित है, जिन्हें 7 दिवस में निस्तारित करना होगा।

प्रदेश की मुख्यमंत्रा श्रीमती वसुन्धरा राजे की महत्वकांशी राजश्री योजना का लाभ त्वरित गति से मिलना चाहिए। अब तक 2928 बालिकाओं को राजश्री योजनाओं का लाभ दिया गया है। 1127 लम्बित प्रकरणों में 406 ऐसी बालिकाएं है, जो राजस्थान राज्य के बाहर की निवासी है। जिन महिलाओं के बैंक खाते नही है, उनके खाते खुलवाकर लाभ देने के निर्देश दिये गये।

जिला कलक्टर ने विभाग को निर्देशित किया कि जिले में संचालित वाहन सेवा 104 व 108 हर समय सेवा के लिये ऑनरोड रहनी चाहिए। कोई भी वाहन ऑफरोड होन पर उसे तत्काल ठीक करवायी जाये। नियमानुसार जिन वाहनों में एसी एवं पंखों की सुविधा है, वह लाभ भी मिलना चाहिए। ई-उपकरण के तहत 293 खराब उपकरणों को ऑनलाईन पंजीकृत किया गया, जिनमें से 27 उपकरण अभी ठीक होने शेष है, बाकी सभी दुरस्त कर दिये गये।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा रावला में संचालित छात्रावास के उपर से गुजर रही 11 हजार वोल्टेज की विधुत लाईन को हटाने के निर्देश दिये गये है। जिला कलक्टर ने विधुत विभाग को निर्देशित किया कि शिक्षण संस्थाओं से विधुत तारे हटायी जा चुकी है। छात्रावास भी शिक्षण संस्थाओं का एक पार्ट है। उनके उपर से गुजर रही लाईनों को भी हटाया जाये।

पेयजल परियोजनाओं का निर्धारित अवधि में सुदृढ़ीकरण हो

जिला कलक्टर ने पेयजल विभाग को निर्देशित किया है कि  जनता जल योजना में संचालित 84 पेयजल परियोजनाओं एवं 51 विभागीय पेयजल परियोजनाओं में सुदृढीकरण के लिये स्वीकृत राशि का समय पर उपयोग किया जाये, जिससे आमजन को स्वच्छ पेयजल सुलभ हो सकें।

सितम्बर के प्रथम सप्ताह तक सभी ट्रेनिंग सेन्टर प्रारंभ करने के निर्देश

जिला कलक्टर ने स्कील इंडिया कार्यक्रम के तहत जिले में स्वीकृत 14 प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण का कार्य सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह तक प्रारम्भ करने के निर्देश दिये है। साथ ही पूर्व में प्रशिक्षित 4100 युवाओं में से 1800 को रोजगार दिलवाने के लक्ष्य को बढाकर 70 प्रतिशत तक करने के निर्देश दिये।

जिला कलक्टर ने श्रम विभाग को निर्देशित किया है कि श्रमिक कल्याण एक महत्वपूर्ण श्रमिक पंजीयन योजना है, जिसमें अब तक जिले में 1 लाख 39 हजार श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। श्रमिकों की 18 वर्ष की पुत्रियों को 55-55 हजार रूपये दिये जाने के कार्य में अभी 11107 को लाभ देना बाकी है। जिला कलक्टर ने कहा कि विभाग जिले के विकास अधिकारियों से संपर्क कर आगामी सात दिवस में यह राशि पात्रा युवतियों के बैंक खातों में जमा हो जानी चाहिए। उल्लेखनीय यह है कि सरकार द्वारा श्रमिक पंजीयन योजना में 15 करोड़ रूपये की राशि श्रीगंगानगर जिले को उपलब्ध करवायी है।

बैठक में मुख्यमंत्रा स्वावलम्बन अभियान, पक्का खाला निर्माण, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं, पशुपालन, खुले में शौच मुक्त अभियान, दिव्यांगों के पंजीयन अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई तथा आवश्यक निर्देश दिये गये।

बैठक में एडीएम सिटी श्री वीरेन्द्र कुमार, आयुक्त नगरपरिषद सुनीता चौधरी, नगरविकास न्यास सचिव श्री कैलाश चंद शर्मा, महिला बाल विकास की क्षेत्राय उपनिदेशक ऋषिबाला श्रीमाली, आरयूआईडीपी के श्री संदीप गौड, कृषि विभाग के डॉ. मिलिन्द सिंह, सूचना प्रोद्यौगिकी की श्रीमती रूचि गोयल, श्रम विभाग के श्री भैरूदान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।