आठ लाख 84 हज़ार किसानों के कृषि कनेक्शन बिल हुए शून्य : मंत्री भाटी

श्रीगंगानगर hellobikaner.in ऊर्जा, जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं जल संसाधन (आयोजना) विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि राजस्थान में 8 लाख 84 हजार किसानों के कृषि कनेक्शन बिल शून्य हो गए हैं। किसानों के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही गहलोत सरकार की यह महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। रविवार को एक दिवसीय दौरे पर श्रीगंगानगर पहुंचे भाटी ने आमजन, जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से सर्किट हाउस में मुलाकात के दौरान यह बात कही।

भाटी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में राजस्थान में लोक कल्याण के अनेकों कार्य हुए हैं। कोविड-19 के दौरान भी राज्य सरकार ने बेहतरीन प्रबंधन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आह्वान पर ही सर्व समाज ने आगे आकर जनकल्याण के लिए योगदान दिया। उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए भाटी ने बताया कि राज्य के इतिहास में पहली बार 123 नए राजकीय कॉलेज खोले गए, जिनमें 32 राजकीय महाविद्यालय बालिकाओं के लिए है। 33 में 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी गई है। इनके माध्यम से ही शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति होगी।

ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा देते हुए भाटी ने बताया कि सरकार की पहली प्राथमिकता रही है, कि किसानों और आमजन पर बिजली का अनावश्यक भार नहीं बढ़े। इसी लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ऊर्जा किसान मित्र योजना के तहत किसानों को 1000 का अनुदान दिया जा रहा है। 15 लाख किसानों में से 8 लाख 84 हजार के कृषि बिल शून्य हो गए हैं। शेष किसानों द्वारा भी राशि जमा कराने पर उनके बिल शून्य हो जाएंगे।

कैंचियां में 400 केवी का नया जीएसएस बनाए जाने की जानकारी देते हुए भाटी ने कहा कि इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है।

उन्होंने बताया कि 50,000 कृषि कनेक्शन जल्द ही राज्य सरकार द्वारा दिया जाने प्रस्तावित हैं। बूंद-बूंद कृषि योजना के तहत मार्च 2022 तक 75,000 कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य है। किसानों को बिजली की निर्बाध आपूर्ति देने की सरकार की प्राथमिकता बताते हुए भाटी ने कहा कि सभी जिलों में किसानों को दो फीडरों के माध्यम से बिजली देने की दिशा में काम जारी है। जिन किसानों के कृषि कनेक्शन के बिल अधिक हैं, उनके लिए भी सरकार संवेदनशील है। ऐसे किसान अपने बिल की 10 प्रतिशत राशि जमा करवा कर करेक्शन पुनः जुड़वा सकते हैं।

कोयला संकट और बिजली की निर्बाध आपूर्ति के सवाल पर भाटी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार समुचित तरीके से इस दिशा में कार्य कर रही है। कोयला खदानों के साथ-साथ बिजली कंपनियों के साथ भी सरकार लगातार संपर्क में है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को देश में प्रथम बताते हुए भाटी ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां और सन रेडिशन की वजह से निवेशक यहां निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं।

इस दौरान भाटी ने स्पष्ट किया कि सिंचाई पानी के मुद्दे पर किसानों को जो भी समस्या आ रही है, उसका मिल-बैठकर समाधान किया जाएगा। भाटी ने कहा कि बांधों में पानी की उपलब्धता के अनुसार सिंचाई पानी का वितरण किया जाएगा। मौजूदा समय में बांधों में पानी कम है, इसलिए सिंचाई पानी का वितरण महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को अपनी फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। एक दिवसीय दौरे के दौरान भाटी ने सर्किट हाऊस में आमजन की समस्याओं को भी सुना तथा संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

इस अवसर पर पूर्व राज्यमंत्री एवं विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर, गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़, सादुलशहर जगदीशचंद्र जांगिड़, जिला कलक्टर जाकिर हुसैन, पूर्व सांसद शंकर पन्नू, पूर्व विधायक सन्तोष सहारण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।